वीरगंज, २८ फागुन । वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी विवादमा अन्ततः सर्वाेच्च अदालतले बुधवार सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले विपक्षीहरूको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि वीरगंजको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको हो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलाशले मेनरोड विस्तारविरूद्ध विपक्षीहरूले हालेको रिट खारेज गरेसंगै मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको हो । वि.स.२०७६ साल साउन १७ गते सडक विभागले वीरगंजको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न पहल गरेको थियो । विभागले अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि स्थानीय वीरेन्द्रकुमार संघाईलगायतले उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । त्यसयता मुद्दा विचाराधीन रहँदै आएको थियो । सोही मुद्दामा बुधवार भएको सुनुवाइमा सर्वाेच्च अदालतले रिट खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि सडक विभाग र महानगरले संयुक्त रूपमा अतिक्रमण हटाउने अभियान शुरू हुने आशा छ । अदालतको फैसलापछि वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सामाजिक सञ्जालमा खुशी व्यक्त गरेका छन। उनले फेसबुकमा “वीरगंजबासीका लागि खुशीको खबर’ मेनरोड विस्तार सम्बन्धी रिट खारेज भएकोमा सर्वाेच्च अदालतलाई आभार। यसले महानगरको विकासमा गतिशीलता ल्याउनेछ। अब पूर्ण आदेश पत्रको प्रतीक्षा छ।” लेखेका छन् । वीरगंजका लक्ष्मण सा रौनियार, विरेन्द्र कुमार संघई, राजकुमारी देवी तुल्स्यान, भरत प्रसाद रौनियार र सुधिर कुमार वर्णवालले गत केही समयअघि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक सुपरीवेक्षण कार्यालयलगायत विरूद्ध रिट दायर गरी मुख्य सडकको विस्तार रोक्न माग गरेका थिए। उनीहरूको दावी थियो कि सडक विस्तारले ऐतिहासिक स्थल, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक सुविधालाई असर पार्न सक्छ। तर सर्वाेच्च अदालतले यी आधारहरू खारेज गर्दै सडक विस्तारलाई न्यायोचित ठहराएको छ।