परवानीपुर, २३ असार/ धानबाली लगाउने अहिले मुख्य सिजन हो। तर किसानले भने रासायनिक मल पाइरहेका छैनन्। माग बमोजिमको आपूर्ति नहुनाले प्रत्येक वर्ष किसानले बाली लगाउने बेलामा यो समस्या झेल्दै आउनुपरेको छ। यस वर्ष पनि पर्साका किसानले माग अनुसारको मल पाउन सकेका छैनन्। वीरगंज–१८ सुखचैनाका मन्द्रिका साहले मलको लागि वडा कार्यालय र विभिन्न सहकारी चहार्दासमेत मल नपाएको गुनासो गरे। उनले यो समस्या यस वर्ष मात्र होइन प्रत्येक वर्ष भोग्नुपरेको बताए।
उनले यस विषयमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गएर कार्यालय प्रमुख दुर्गा पाण्डेसँग समयमा मल किन आउँदैन र किसानले बाली लगाएको बेला आवश्यकता अनुसार किन पाउँदैनन् भनेर प्रश्न गरेको बताए।
किसानहरूको प्रश्नको जवाफमा प्रमुख पाण्डेले मागबमोजिमको मल सरकारले आयात नगरेकै कारण समस्या हुने गरेको बताए। उनले माग बढी हुने गरेको तर अनुदानमा मल वितरण गर्दा सरकारलाई अर्बाैं घाटा हुँदा माग अनुसारको आयात गर्न नसकेर समस्या बढेको बताए। उनले बर्सेनि कति मल आवश्यक छ, कुन बालीमा कति चाहिन्छ तथ्याङ्क पनि नरहेको र लमसम माग अनुसार आयात पनि नहुने गरेकोले समस्या भएको बताएका थिए। उनले सरकारले किसान कार्ड बनाउन नसकेको र कसलाई कुन मल कति आवश्यक छ, त्यसको लेखाजोखा पनि नगरेको कारण समस्या विद्यमान रहेको बताए। उनले यससम्बन्धी कार्यनीति बनाएको भएपनि अहिले देखिएको विकराल समस्यामा केही सुधार हुने बताए।
प्रमुख पाण्डेले सरकारले डिएपी रु चार हजार आठ सयमा प्रतिबोरा खरीद गरेर दुई हजार छ सय अनुदान दिएर दुई हजार दुई सयमा बिक्री गर्दै आएको बताए। यसैगरी, युरिया तीन हजारमा खरीद गरेर दुई हजार २५० अनुदान दिएर ७५० मा बिक्री गर्दै आएको बताए। सरकारले मल आयातको लागि कुल ३० अर्ब छुट्याउने गरेको र त्यसमध्ये ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत मल आयात हुने गरेको बताए।
कृषि सामग्रीले वीरगंज नाकाबाट भिœयाएको कुल मल मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका १३६ पालिकाले जम्मा २६ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र पाउने गरेको बताए। किसानले पहिलेभन्दा मलको खपत पनि बढाउँदै जाँदा मलको आपूर्ति असहज हुँदै गएको उनले बताए। किसानले माटोको परीक्षण गराइ कृषि विज्ञबाट कुन मल कति आवश्यक छ यकीन गरेर सोअनुरूपको वितरण प्रणालीको विकास भएमा विद्यमान मलको समस्या केही मात्रामा समाधान हुने उनको तर्क छ। उनले अहिले किसानहरूले आफूखुसी तीन किसिमका मल युरिया, डिएपी र पोटास बालीहरूमा प्रयोग गर्दै आएकामा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उनले यस विषयमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गएर कार्यालय प्रमुख दुर्गा पाण्डेसँग समयमा मल किन आउँदैन र किसानले बाली लगाएको बेला आवश्यकता अनुसार किन पाउँदैनन् भनेर प्रश्न गरेको बताए।
किसानहरूको प्रश्नको जवाफमा प्रमुख पाण्डेले मागबमोजिमको मल सरकारले आयात नगरेकै कारण समस्या हुने गरेको बताए। उनले माग बढी हुने गरेको तर अनुदानमा मल वितरण गर्दा सरकारलाई अर्बाैं घाटा हुँदा माग अनुसारको आयात गर्न नसकेर समस्या बढेको बताए। उनले बर्सेनि कति मल आवश्यक छ, कुन बालीमा कति चाहिन्छ तथ्याङ्क पनि नरहेको र लमसम माग अनुसार आयात पनि नहुने गरेकोले समस्या भएको बताएका थिए। उनले सरकारले किसान कार्ड बनाउन नसकेको र कसलाई कुन मल कति आवश्यक छ, त्यसको लेखाजोखा पनि नगरेको कारण समस्या विद्यमान रहेको बताए। उनले यससम्बन्धी कार्यनीति बनाएको भएपनि अहिले देखिएको विकराल समस्यामा केही सुधार हुने बताए।
प्रमुख पाण्डेले सरकारले डिएपी रु चार हजार आठ सयमा प्रतिबोरा खरीद गरेर दुई हजार छ सय अनुदान दिएर दुई हजार दुई सयमा बिक्री गर्दै आएको बताए। यसैगरी, युरिया तीन हजारमा खरीद गरेर दुई हजार २५० अनुदान दिएर ७५० मा बिक्री गर्दै आएको बताए। सरकारले मल आयातको लागि कुल ३० अर्ब छुट्याउने गरेको र त्यसमध्ये ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत मल आयात हुने गरेको बताए।
कृषि सामग्रीले वीरगंज नाकाबाट भिœयाएको कुल मल मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका १३६ पालिकाले जम्मा २६ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र पाउने गरेको बताए। किसानले पहिलेभन्दा मलको खपत पनि बढाउँदै जाँदा मलको आपूर्ति असहज हुँदै गएको उनले बताए। किसानले माटोको परीक्षण गराइ कृषि विज्ञबाट कुन मल कति आवश्यक छ यकीन गरेर सोअनुरूपको वितरण प्रणालीको विकास भएमा विद्यमान मलको समस्या केही मात्रामा समाधान हुने उनको तर्क छ। उनले अहिले किसानहरूले आफूखुसी तीन किसिमका मल युरिया, डिएपी र पोटास बालीहरूमा प्रयोग गर्दै आएकामा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
Facebook Comments Box
