spot_img

शिक्षकसँग भएका सहमति सरकारले कसरी गर्छ पूरा ?

काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले असोज १४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको उक्त विधेयक सार्वजनिक भएसँगै नेपाल शिक्षक महासंघ लगायतका शिक्षक संघ संस्थाहरूले आन्दोलन गरेका थिए । असोज २ गतेदेखि शिक्षकहरुले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै असोज १२ गते राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित लगायतसँग मन्त्रालयले थप ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसदमा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।सरकारसँग सहमति गरेका शिक्षकहरूले सरकारको मात्र मुख ताकेर बसेका छैनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग समेत मागबारे छलफल गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सबै सांसदलाई यसबारे जानकारी समेत गराउँदै आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीहरूसँग गरेको सहमतिलाई संसदमा पठाउनेछ । शिक्षामन्त्रीले संसदलाई शिक्षकहरूसँग गरेको सहमतिबारे अवगत गराउनेछन् । र विधेयक संशोधनमा शिक्षामन्त्रीले पहल गर्नेछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सरकारले गरेका सम्झौतालाई विधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गराउने बताए । ‘सम्झौता गर्दा नै विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गराउने भन्ने हो । त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीज्यूले विधेयक टेबल गर्दा उनीहरूसँग गरिएको सम्झौताका विषयमा समेत जानकारी गराउनुहुन्छ । र त्यो संसदमा छलफलको विषय बन्छ,’ उनले भने ।
संसदमा मन्त्रालयको प्रवेश नहुने भए पनि शिक्षामन्त्री भने विधेयक संशोधनका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् । सोही आधारमा आवश्यक संशोधनका लागि पहल गरिनेछ । मन्त्रालयले एकातिर विधेयकमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने बजेटको लेखाजोखा गर्न थालेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयको योजना महाशाखाले थप बजेट तयार गरेको छ । सो बजेटको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिइसकेको छ । राहत दरबन्दीमा रहेका ४१ हजार ३४४ शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड लाग्ने अनुमान छ ।
जनआन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने अनुमान छ । सो प्रकृतिका करिब ५ सय शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख डा. हरि लम्सालले विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब बजेट लाग्ने बताए ।
२७ हजार ८९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीको तलब उपलब्ध गराउन करिब ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जहाँ ७ हजार १७८ विद्यालय कर्मचारी छन् । त्यस्तै ३० हजार ४८८ बालविकास शिक्षकहरूका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसरी मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार लाग्ने बजेटको हिसाबसमेत गर्दै आएको छ भने सम्झौता अनुसार विधेयकमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

शिक्षकहरूको लबिङ

सरकारसँग सम्झौता गरेका शिक्षक कर्मचारीहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, सभामुख लगायतसँगको भेटघाटलाई समेत तीव्रता दिइरहेका छन् ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सह–अध्यक्ष नबिनसिंह धामी सरकारसँगको सम्झौता माग दर्जको रूपमा लिइएको बताउँछन् । विधेयक संशोधनको कार्य संसदबाट हुने भएकाले आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष दर्ज गरिएको उनले बताए ।

एकातिर सरकारसँग आफ्ना माग दर्ज गराइको र अर्कोतिर संसद्का सरोकारवाला निकायसँग छलफल, मागबारे जानकारी गराउने लगायतका कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।

यसका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले समग्रमा लबिङको पाटोलाई अगाडि बढाएको छ । त्योसँगै सम्बन्धित शिक्षक कर्मचारीका संघ संगठनहरूले समेत छुट्टा छुट्टै तरिकाले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सम्झौताबारे जानकारी गराउने, संशोधन प्रस्तावका लागि अनुरोध गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संसदीय प्रक्रिया अनुसार जान सांसदहरूलाई भेटघाटको कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताए ।

संसदमा पेस भएको विधेयकका विषयमा सांसदहरूले आवश्यक संशोधन प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । संशोधन प्रस्ताव हालेपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुने र आवश्यकताको आधारमा संशोधन गरिने व्यवस्था छ । सोही आधारमा शिक्षक कर्मचारीहरूले सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव हाल्न अनुरोध गर्दै आएका हुन् ।

एकातिर शिक्षा मन्त्रालयले सदनलाई सम्झौताबारे जानकारी गराउनेछ भने अर्कोतिर सांसद्हरूले दफावार रूपमा संशोधन प्रस्ताव हाल्नुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा संशोधन भएर जान्छ । यसका लागि नै सम्झौता गरेको महासंघ लगायतका शिक्षक कर्मचारीका संघ संगठनहरूले लबिङको कार्यलाई तीव्रता दिएका हुन् । राटोपाटीबाट सभार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img
भर्खरै
ट्रेन्डिङ
लोकप्रिय

अरुको खाताबाट करीब डेढ करोड रकम चोर्ने राबा पोखरियाका कर्मचारी पक्राउ

वीरगञ्ज ९ फागुन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अरुको खाताबाट पैसा चोरी गरेको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पोखरिया शाखाका...

प्रहरी उपरीक्षक ढुंगेलले कार्यभार सम्हाले

ट्रयाक्टर पल्टिएर दुर्ई जनाको मृत्यु

ट्रयाक्टर पल्टिएर दुर्ई जनाको मृत्यु

बाघको आक्रमणबाट २ जना घाइते

spot_img