वीरगञ्ज । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गत वर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारी छ ।
गत वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी एक खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर तिरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई तिर्ने कमिसनमा ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा भने ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर साँवा र आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले तीन खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ । आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र बाह्यतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाइएको छ ।
अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जिडिपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ ।
जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो ।
पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको छ भने जिडिपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
भूकम्पपछिको पुनः संरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४र७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको थियो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ ।
सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
