उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै जनकपुरमा प्रदर्शन गर्दै हरवा-चरवाहरु। तस्वीर : शैलेन्द्र महतो
२८ चैत, काठमाडौं । मुक्त घोषित गरिएका हरवाचरवाले उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
सरकारले गत साउनमा हरवाचरवा मुक्त घोषणा गर्दै उनीहरुको नाममा भएको ऋण मिनाह भएको घोाषणा गरेको थियो ।
यो घोषणासँगै सरकारले विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनाइएको ‘मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार हरुवाचरुवाको व्यवस्था गर्ने वाचा समेत गरेको थियो ।
यो प्रतिवेदनले हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन गरेर सरकारले उनीहरुलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने, भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर हरवाचरवालाई बसोबासका लागि जमिन दिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनस्थापनामा चासो नदेखाएको भन्दै हरवाचरवा आन्दोलित भएका हुन् ।
पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले हरवाचरवाले बसोबास गरिरहेको जमिन खाली गर्न निर्देशन दिएपछि आफूहरु आन्दोलित भएको राष्ट्रिय हरवाचरवा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताए ।
‘सरकारले भूमि आयोगसँग मिलेर हरवाचरवाको बसोबासका लागि भूमि दिने कुरा थियो,’ मण्डलले भने, ‘अहिले स्थानीय तहले हरवाचरवा बसिरहेको भूमि खाली गराउन भनिरहेका छन् । अब हामी बसोबास गर्ने ठाउँ मिलाइदिने जिम्मा सरकारको हो।’
‘मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन’ले २२ जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार देशभरमा करिब १ लाख परिवार हरवाचरवा भएको तथ्यांक निकालेको थियो ।
पुनर्स्थापनाको माग राख्दै २५ चैतदेखि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका हरवाचरवा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई भेट्न भनेर प्रदेश मुकाम रहेको जनकपुरतिर सोझिएका थिए । तर, उप–निर्वाचन नजिकिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले हरवाचरवालाई भेट दिएनन् ।
मुख्यमन्त्रीले भेट नदिएपछि आफूहरु काठमाडौं आउने बाध्यकार श्रम उन्मूलन समूहका संयोजक गणेश विकले बताए ।
‘विभिन्न जिल्लाबाट हरवाचरवा साथीहरु बटुल्दै हामी मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न भनेर जनकपुरमा जम्मा हुँदै थियौं । तर, मुख्यमन्त्रीले बारामा चुनाव नजिकिएको भन्दै भेट दिनु भएन,’ विकले भने, ‘अब हामी प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्न काठमाडौं आउँछौं।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बनाएको हरवाचरवा कमैया श्रमिकका पुनःस्थापना मस्यौदा कार्यविधि अझै पारित भएको छैन । त्यसैगरी श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसदसम्म पुगेको छैन ।
जनकपुरमा आन्दोलित भएका हरवाचरवाले यी कानूनी व्यवस्थ यथाशिघ्र पारित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस बाहेक हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन गरेर परिचय पत्र दिनुपर्ने, बसोबासका लागि जमिन दिनुपर्ने माग राखेका उनीहरुले राख्दै आएका छन् ।
मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा वस्तुस्थिति अध्ययन टोलीका संयोजक रहेका श्याम श्रेष्ठका अनुसार सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेपनि पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगर्दा समस्या भएको बताए ।
‘भूमिहीन हरवाचरवालाई सरकारले बसोबास र भूमिको व्यवस्था गर्न निकै ढिला भइसक्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बसोबासको व्यवस्थासँगै उनीहरुलाई रोजगार र अर्थोपार्जनका लागि विभिन्न सीप पनि सिकाउनुपर्छ ।’
