२३ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका नाममा रहेका कोषहरुको विवरण संकलन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकाय मातहत छरिएर रहेका कोष एकीकृत गर्ने र आवश्यक नदेखिएका कोष खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस घोषणाको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई चिठी काटी विवरण माग गरेको हो ।
अर्थले खासगरी विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन भई सञ्चालनमा आएका कोष, नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार गठन भएका कोष, विशेष कानुनबाट स्थापना भएका कोष र अन्य यस्तै प्रकृतिका कोषको विवरण माग गरेको छ ।
मन्त्रालयहरुले कोषको नाम, कोष स्थापनाको उद्देश्य, कोष सञ्चालन गर्ने निकायको नाम, बैंक खाता रहेको बैंकको नाम र कोषमा २०७९ असार मसान्तसम्म मौज्दात रहेको रकम समेत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ । यस अनुसार मन्त्रालयहरुले आफु मातहतका विभाग, कार्यक्रम, आयोजना÷प्रतिष्ठान र जिल्ला समन्वय समितिहरुले समेत यस्तो विवरण अर्थलाई दिनु पर्ने भएको छ ।
