वीरगंज, १२ असोज/ देशमा शिक्ष्Fक, चिकित्सक आन्दोलन गरिरहँदा व्यवसायीहरू पनि मनमनै आन्दोलनको तयारीमा छन् । राज्यले व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने नीतिमा सुधार नल्याए कुन बेला उनीहरू पनि आन्दोलनमा जान सक्छन् कुनै ठेगान छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हाल देशभरिका ५१ लाखभन्दा बढी व्यवसायी सडकमा आएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरको उद्योगधन्दाको अवस्था कस्तो छ भन्ने सवालमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल पटवारी अग्रवालसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दा उनले भने–“उद्योगीलाई राज्यले कहिल्यै विश्वास गरेन ।” उनको यो जवाफले समस्याग्रस्त वीरगंज–पथलैया क्ष्Fेत्रको औद्योगिक करिडोरको वर्णन गर्दछ । औद्योगिक करिडरमा ५०० ठूला र १५०० साना गरी करीब दुई हजार उद्योगहरू दर्ता रहेकोमा हाल ५० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ भने ५० प्रतिशत घाटा सहेर पनि उत्पादन क्षमताको २५–३५ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
वीरगंज करिडोरका १३ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये सातवटा उद्योगको उत्पादन ठप्प छ भने चारवटा जेनतेन घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी फलामजन्य उद्योगहरूको हविगत पनि सिमेन्ट उद्योगभन्दा राम्रो छैन । अधिकांश फलामजन्य उद्योगहरूको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ ।
खाद्यान्न (दाल, चामल, तेल, बिस्कुट), कपडा, धागो, छाला, दाना, चप्पल, प्लास्टिक, अल्मुनियम, कार्पेट, जूस, चुरोटलगायत उद्योगहरूको उत्पादन कम भएको बताइएको छ ।
करीब दुई वर्षदेखि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको वीउवासङ्घका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । जबदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा जारी गरेर व्यवसायीलाई कडाइ गर्न खोज्यो त्यसपछि नेपालकै उद्योगधन्दा चौपट हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । वीरगंजको मीनाबजारको पत्ता–गिलास बेच्ने पसलहरूले विश्वकर्मा पूजाको दिन एकजनाले डेढ लाखको कारोबार गरेका थिए भने अहिले ७० हजार पनि व्यापार नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो आएको उनले बताए । नेपाल सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन विभिन्न उद्योगमैत्री नीति बनाएको घोषणा गरे पनि नेपालमा भएका उद्योगधन्दा कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको प्रभावकारी नीति नआएकोले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । केही महीना पहिले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको अवस्थामा फेरि बैंकको ब्याज १६ प्रतिशत बढिसकेको र प्रिमियम शुल्कमा पनि बैंकहरूको मनपरीले गर्दा व्यवसायी झन् समस्यामा परेका हुँदा कतिपय व्यवसायीसँग बैंकको किस्ता तिर्न पनि समस्या भइरहेको उनले बताए ।
यसरी उल्टो गतिमा गइरहेको नेपालको अर्थतन्त्रले भोलि सहकारीहरूजस्तै बैंकको ऋण र किस्ता व्यवसायीले तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने बैंक डुब्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने उनले सम्भावना प्रस्तुत गरे । त्यसपछि व्यवसाय र व्यवसायी नेपालबाट पलायन हुने अवस्था बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले संस्थागत कम्पनीहरूको निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म मुद्दति बचतमा ब्याज दिइरहेको छ । जबकि निक्ष्Fेपमा ब्याज कम गर्दा चार पाँच प्रतिशतको बेसरेटमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिए एकल अङ्कमा ब्याज झर्ने र यसले व्यवसायीलाई फाइदा हुने उनले बताए । त्यसैगरी, नेपालका उद्योगहरू भारत तथा विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेकाले आयातमा भन्सार राजस्वको दरमा पनि संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । साप्mटाको नियम अनुसार सार्क मुलुकमा आयातमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसूल लिन नपाइने सम्झौता रहे तापनि पछिल्लो समय राजस्व बढी उठाउने उद्देश्यले भन्सारमा एचएस कोड परिवर्तन गरी १५ प्रतिशत कर लिनुपर्ने ठाउँमा भन्सार कर्मचारीहरूले ५० प्रतिशत राजस्व उठाइरहेकोले वैधरूपमा आयात गर्ने वस्तु ग्रे च्यानल (तस्करी)बाट भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । “वीरगंजका दुवै भन्सारले राजस्व लक्ष्य उठाउन सकेको छैन । देशको सम्पूर्ण भन्सारले लक्ष्यको ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र भन्सार राजस्व उठाइरहेका छन् । यसको मतलब व्यवसायीहरू भन्सार नाकाबाट मालसामान मगाउनुभन्दा अवैध बाटो रोजिरहेका छन् । यसमा पनि सरकारको दोष छ । वैश्विक मन्दिको शिकार भइरहेका व्यवसायीहरूले वैध बाटोबाट व्यापार गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ । नत्र देशको अर्थतन्त्र बर्बाद हुन्छ”– उनले भने ।
त्यसैगरी पछिल्लो समय सरकारी विभिन्न निकायहरूको अनुगमनको नाममा व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने गतिविधिले पनि व्यवसायीको मनोबल खस्केको उनले बताए । कहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कहिले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, कहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौं, घरेलु, वाणिज्य, जिप्रकालगायत निकायको अनुगमन अहिलेको दिनमा ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरू त्रसित छन् ।
वीरगंज करिडोरको अर्को समस्या भनेको वीरगंज आसपासमा कोठा भाडामा लिएर पसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू पनि सम्पर्कविहीन हुन थालेका छन् । वीरगंज बजारको मुख्य सडकभन्दा भित्री गली र मलभित्रका सटरहरू खाली गर्न घरधनीहरूले पसलेहरूलाई फोन गर्दा सम्पर्कविहीन हुने गरेको र कुनै कुनै व्यवसायीको बोहनीसमेत नहुँदा उनीहरू लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
यसै सन्दर्भमा वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरको उद्योगधन्दाको अवस्था कस्तो छ भन्ने सवालमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल पटवारी अग्रवालसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दा उनले भने–“उद्योगीलाई राज्यले कहिल्यै विश्वास गरेन ।” उनको यो जवाफले समस्याग्रस्त वीरगंज–पथलैया क्ष्Fेत्रको औद्योगिक करिडोरको वर्णन गर्दछ । औद्योगिक करिडरमा ५०० ठूला र १५०० साना गरी करीब दुई हजार उद्योगहरू दर्ता रहेकोमा हाल ५० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ भने ५० प्रतिशत घाटा सहेर पनि उत्पादन क्षमताको २५–३५ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
वीरगंज करिडोरका १३ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये सातवटा उद्योगको उत्पादन ठप्प छ भने चारवटा जेनतेन घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी फलामजन्य उद्योगहरूको हविगत पनि सिमेन्ट उद्योगभन्दा राम्रो छैन । अधिकांश फलामजन्य उद्योगहरूको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ ।
खाद्यान्न (दाल, चामल, तेल, बिस्कुट), कपडा, धागो, छाला, दाना, चप्पल, प्लास्टिक, अल्मुनियम, कार्पेट, जूस, चुरोटलगायत उद्योगहरूको उत्पादन कम भएको बताइएको छ ।
करीब दुई वर्षदेखि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको वीउवासङ्घका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । जबदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा जारी गरेर व्यवसायीलाई कडाइ गर्न खोज्यो त्यसपछि नेपालकै उद्योगधन्दा चौपट हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । वीरगंजको मीनाबजारको पत्ता–गिलास बेच्ने पसलहरूले विश्वकर्मा पूजाको दिन एकजनाले डेढ लाखको कारोबार गरेका थिए भने अहिले ७० हजार पनि व्यापार नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो आएको उनले बताए । नेपाल सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन विभिन्न उद्योगमैत्री नीति बनाएको घोषणा गरे पनि नेपालमा भएका उद्योगधन्दा कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको प्रभावकारी नीति नआएकोले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । केही महीना पहिले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको अवस्थामा फेरि बैंकको ब्याज १६ प्रतिशत बढिसकेको र प्रिमियम शुल्कमा पनि बैंकहरूको मनपरीले गर्दा व्यवसायी झन् समस्यामा परेका हुँदा कतिपय व्यवसायीसँग बैंकको किस्ता तिर्न पनि समस्या भइरहेको उनले बताए ।
यसरी उल्टो गतिमा गइरहेको नेपालको अर्थतन्त्रले भोलि सहकारीहरूजस्तै बैंकको ऋण र किस्ता व्यवसायीले तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने बैंक डुब्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने उनले सम्भावना प्रस्तुत गरे । त्यसपछि व्यवसाय र व्यवसायी नेपालबाट पलायन हुने अवस्था बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले संस्थागत कम्पनीहरूको निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म मुद्दति बचतमा ब्याज दिइरहेको छ । जबकि निक्ष्Fेपमा ब्याज कम गर्दा चार पाँच प्रतिशतको बेसरेटमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिए एकल अङ्कमा ब्याज झर्ने र यसले व्यवसायीलाई फाइदा हुने उनले बताए । त्यसैगरी, नेपालका उद्योगहरू भारत तथा विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेकाले आयातमा भन्सार राजस्वको दरमा पनि संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । साप्mटाको नियम अनुसार सार्क मुलुकमा आयातमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसूल लिन नपाइने सम्झौता रहे तापनि पछिल्लो समय राजस्व बढी उठाउने उद्देश्यले भन्सारमा एचएस कोड परिवर्तन गरी १५ प्रतिशत कर लिनुपर्ने ठाउँमा भन्सार कर्मचारीहरूले ५० प्रतिशत राजस्व उठाइरहेकोले वैधरूपमा आयात गर्ने वस्तु ग्रे च्यानल (तस्करी)बाट भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । “वीरगंजका दुवै भन्सारले राजस्व लक्ष्य उठाउन सकेको छैन । देशको सम्पूर्ण भन्सारले लक्ष्यको ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र भन्सार राजस्व उठाइरहेका छन् । यसको मतलब व्यवसायीहरू भन्सार नाकाबाट मालसामान मगाउनुभन्दा अवैध बाटो रोजिरहेका छन् । यसमा पनि सरकारको दोष छ । वैश्विक मन्दिको शिकार भइरहेका व्यवसायीहरूले वैध बाटोबाट व्यापार गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ । नत्र देशको अर्थतन्त्र बर्बाद हुन्छ”– उनले भने ।
त्यसैगरी पछिल्लो समय सरकारी विभिन्न निकायहरूको अनुगमनको नाममा व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने गतिविधिले पनि व्यवसायीको मनोबल खस्केको उनले बताए । कहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कहिले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, कहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौं, घरेलु, वाणिज्य, जिप्रकालगायत निकायको अनुगमन अहिलेको दिनमा ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरू त्रसित छन् ।
वीरगंज करिडोरको अर्को समस्या भनेको वीरगंज आसपासमा कोठा भाडामा लिएर पसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू पनि सम्पर्कविहीन हुन थालेका छन् । वीरगंज बजारको मुख्य सडकभन्दा भित्री गली र मलभित्रका सटरहरू खाली गर्न घरधनीहरूले पसलेहरूलाई फोन गर्दा सम्पर्कविहीन हुने गरेको र कुनै कुनै व्यवसायीको बोहनीसमेत नहुँदा उनीहरू लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
